ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

            ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਦੋਂ ਵਧ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜਾਪਣ, ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾਵਾਦ ਤੇ ਕੁਰਸੀ-ਲਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਨਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਨਸੁਰਖਿਆ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੱਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨਤਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਨਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੁਬਾਨੀ ਵਕਤ ਚਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਾ-ਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗੂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਹੱਕੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਜਨਤਾ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਲੱਗਿਆ।

            ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂਮਈ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁੱਤਵ ਦੀ ਸੂਈ ਡਿੱਗਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਵੰਬਰ ਅਚਨਚੇਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਣ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈਚਾਲਕ ਕੈਸ਼-ਵਿਤਰਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।

            ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਖਰ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਕਈ ਸਤ ਕੇ ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਨ=ਸਾਧਨ ਜੁੜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਉਧਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ।

            ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਘਪਲੇ, ਨਵੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸਜਰੀ ਹੇਰਾ ਫਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਦਲਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਕੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਦਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਅਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅਨਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਪਿਛੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਧਵਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।       

            ਸਭ ਵਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਤੀ-ਆਪਤਕਾਲ (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ-ਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਟ-ਭੱਵਿਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਨਾਕਾਰਅਤਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

            ਸਾਧਾਰਣ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮੀਰ-ਵਿਹੀਨ ਲੰਡੇ ਪਾਸ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਬੀਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਕਾਰ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਿਖਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਕੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੁਟਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਮਨ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਧਵਰਗੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਜਮਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਹਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਲੇ ਤੇ ਅਤਿ-ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ, ਉਚ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੈਨਿਕ ਕੁਮਾਂਡਰ, ਦਲਾਲ ਤੇ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਨਾਹ ਕਾਰਣ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਹੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਉਂਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਲੱਗ ਭੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਗ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

            ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋਰ-ਜਬਰੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੋਦਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨੋਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਡਾਲਰਾਂ, ਪੌਂਡਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ, ਉੱਚ-ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਯਟਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

            ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਰਜੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

            ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਪਰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਬਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਧਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੈਕਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਣਜ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਕਾਰਆਤਮਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿਚ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਸਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।

            ਸਾਧਾਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜਭਾਵੀ ਰਵਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਥੂਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੱਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂ੍ਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਥੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀਹੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਵਰਗ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਮਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਘੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮ-ਭੂਲੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

            ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੋਰੀ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨਿਵਾਰਿਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।