ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ

          ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਕਾਰਣ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਗੱਫਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਹੀ “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਕਰ ਲਈ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ “ਭਾਅ” ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਰੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਬਸ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਕਈਆ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਪੀ 2 ਕੋਸਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਡੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੇ ਓਹਲੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੇਤਾਗਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਨੰਗੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਤਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਅਸਚਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਖੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਲ-ਬੂਤੇ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾ-ਇਜ਼ਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਧਾਲਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਦਪੋਸ਼ੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਹੇਠੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨੋਟ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜ਼ੀ ਧੰਦੇ ਖੋਹਲਦੇ ਹਨ। ਚਲਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਭੀਖ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਛਡਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਬਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਮਿਲਖਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇਤਾਗਣ ਤੇ ਉੱਤ-ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੀਕਰ ਭੁਖਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਪ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾਗਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਚਾਓ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਰਜਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਾਂਗੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਤ ਦਾਤਾ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜੂਆ-ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ।    

          ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵਾਣ ਵਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਗਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਪਟ ਤੇ ਡੈਮਾਗਾਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਰੋਕਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ "ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੱੜਪੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਟੋਰਿਆ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਾਸ਼ਕ-ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਪਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਥਨ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਅੱਤਿਅੰਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ।

           ਇਸ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਾਸ਼ਕ, ਨੇਤਾਗਣ ਤੇ ਮੱਤ-ਦਾਤਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਸਲਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਪਲੈਟੋ, ਲਾਕ, ਬੈਂਥਮ, ਮਿੱਲ ਤੇ ਲਾਸਕੀ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਮਤ-ਦਾਤਾ ਦਾ ਮਸਤਕ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪ-ਆਊਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਾਜਕ ਸਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਵਾਦ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਲੇਖ ਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੜਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ! ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੀਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਧਨਆਤਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੀਹੜੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈ।

          ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰਥ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ- ਵੋਟ, ਵੋਟ, ਵੋਟ। ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੋਟ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ! ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਚ-ਜਨਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੜਾਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਏ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾਏ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੱਨਅਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਅਤਿ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੱਨਅਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ।

          ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜਤਾ ਤੇ ਉਲਾਰ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਗੂੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਨਿਰਿਖਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਵਾਹਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵੋਟਰ ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਅੱਗਾਂ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਟ-ਅੰਦੇਸ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ, ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਬੇਉਮੀਦ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਮੰਨਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਹੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਭੂਤਪੂਰਵ ਕੌਮਨਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?” ਅਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, “ਇੰਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜ਼ੁਅਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਦਸ ਕੋੜੇ ਲਗਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।“ ਇਹ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਰੋਏ ਪਾਸੇ ਵਲ ਪਲਟ ਖਾਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਸਿਧ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲਾਵੇ। ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਗਵਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਣ 1917 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿੱਲਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੂੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁਟਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੱਤਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੱਤ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣੇ ਵਾਂਗ “ਜਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ” ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਆਵੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜਮੀਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਭਵਿਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਏ ਮਾਇਆਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸ਼ਸ਼ੋ-ਪੰਜ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਿਸਲਵੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡਿਗਣਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।