Dera Sacha Sauda

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਾਂਡ-ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਬਕ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਖਾਉਤੀ ਸਾਧ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਭਾਵ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸੀਮ ਔਕੜਾਂ, ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹੀ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਫੋਕੜਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਸਾਧ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਕਦਮੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਝਟਕਾ ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਹਲ ਦਿਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਸਮੂਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜੂਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਰੋਕਣ ਵਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਉੱਨੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਣੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਜਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਹਿਣੀ ਦੀ ਪੁਨੀਤਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਤਿੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿਸਾਹਿਕ, ਮਾਇਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਰਕ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਬਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੱਨੁਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਹਾਂਡੀ ਵਿਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਸਭ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚ-ਪਕਾਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।

ਡੇਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤੇ ਚਿੱਟ-ਕਪੜੀਏ ਜਾਂ ਭਗਮ-ਭੇਸੀਏ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰੇਦਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਆਡ ਵਿਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਹਾਨੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਵੀ ਰਚਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਮਾਤ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਦ੍ਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ (Monasteries) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ (Reformation Movement) ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਹਾਨੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੱਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ  ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਿਖਿਆ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਨਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਡ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਹਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ। ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਕਰੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਨੁਮਾ ਕੁਝ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵੈਧ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵੈਧ ਗਤੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਵ “ਰਾਜਸੀ ਬਾਜੂ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਚੱਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਅਖਾਉਤੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਗ-ਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੀਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਧੂ, ਸਾਧਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੱਨੁਖੀ ਜੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਏ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜੁਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਨੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਕਿਰਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ” ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੇੱਧ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੀਉੱਤਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਸਰਬਉਚਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੂਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਗਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਧਵੀਆਂ, ਮਰਹੂਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੇਰਾ-ਸਾਧ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਮਲਾਲਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੇਰ ਸਾਧਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਭਾਵ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਲਕ, ਅਖਾਉਤੀ ਸਾਧ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਧਕੇਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹ-ਵਸੀਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ। ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਲਮ-ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ (ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨਕ) ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਸਭ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਣੋ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।